news 007
इनकम टैक्स: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना शुरू हो चुका है. करदाता 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. आयकर रिटर्न दाखिल करते समय एक विशिष्ट कर व्यवस्था का चयन करना होगा जिसके अनुसार आप कर कटौती और रिफंड का लाभ उठा सकते हैं। मजदूर वर्ग को हर वर्ष नई या पुरानी कर प्रणाली चुननी पड़ती है। हालाँकि, अक्सर जाने-अनजाने नई कर व्यवस्था चुनने के बाद कर का बोझ बढ़ जाता है। क्या आप जानते हैं कि नई कर व्यवस्था चुनने के बाद आप इसे पुरानी कर व्यवस्था में बदल सकते हैं?
कौन सा आहार किसके लिए सर्वोत्तम है?
आयकर दाखिल करने वाले दो प्रकार के होते हैं। एक बिजनेस क्लास और दूसरा सैलरीड क्लास. दोनों के लिए कर व्यवस्था चुनने के अवसर भी अलग-अलग हैं। बिजनेस से कमाई करने वाले लोगों के पास टैक्स सिस्टम में बदलाव का एक ही मौका है. वे जीवनकाल में केवल एक बार ही दो कर प्रणालियों के बीच स्विच कर सकते हैं, एक वर्ष में नहीं।
इसके विपरीत, वेतनभोगी लोग हर साल कर व्यवस्था बदल सकते हैं। मान लीजिए, पिछले साल आपने नए टैक्स सिस्टम के तहत टैक्स चुकाया था, लेकिन इस बार आपको लगता है कि पुराने टैक्स सिस्टम को चुनना बेहतर होता, तो आप स्विच कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में, कर्मचारी को अपने नियोक्ता को सूचित करना होगा कि वह किस कर व्यवस्था के तहत अपनी कर कटौती का दावा करना चाहता है। कर्मचारी अपनी इच्छानुसार दोनों में से किसी एक को चुन सकता है और नियोक्ता को उसके अनुसार वेतन से टैक्स काटना होगा।
क्या सत्ता बदलना आसान है?
नए वित्त वर्ष में अगर आपने पुरानी की जगह नई टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुना है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब आप इस आकलन वर्ष के लिए अपना रिटर्न दाखिल करेंगे तो आप पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प चुन सकेंगे। तो क्या टैक्स व्यवस्था तुरंत नहीं बदली जा सकती? जब हमने इस बारे में सीए प्रशांत जैन को बताया कि वह आपकी कंपनी पर निर्भर हैं। अगर कंपनी की कोई पॉलिसी है तो आप उसे तुरंत बदल सकते हैं, अगर कंपनी की पॉलिसी उसका समर्थन नहीं करती तो उसे बदलना मुश्किल है।
चयन को ऐसे बदलें
सीए प्रशांत जैन ने कहा कि अगर आप इसे तुरंत बदलना चाहते हैं तो अपने एचआर विभाग से बात कर प्रक्रिया जान सकते हैं। आपके और मानव संसाधन प्रबंधक की मंजूरी के तुरंत बाद आपको आधिकारिक ईमेल भेजकर कर व्यवस्था को बदलने का अवसर मिल सकता है। वित्तीय वर्ष की शुरुआत में आपने अपनी कंपनी को दो कर कटौती व्यवस्थाओं में से केवल एक ही दिया है। कंपनी अपने हिसाब से टैक्स काटेगी. यह संचार केवल आपके और आपकी कंपनी के बीच है, आपके और आयकर विभाग के बीच नहीं।
आप किसी भी समय कर व्यवस्था बदल सकते हैं। कानून आपको ऐसा करने की इजाजत देता है. लेकिन आपको ये देखना होगा कि इस पर आपकी कंपनी की पॉलिसी क्या है. छोटी कंपनियों में तो यह आसानी से किया जा सकता है, लेकिन बड़ी कंपनियों में अगर ज्यादा लोग ऐसी मांग करने लगेंगे तो कंपनी को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
बजट 2023 में नई कर व्यवस्था को डिफ़ॉल्ट व्यवस्था बना दिया गया है। यदि आप नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में कोई भी विकल्प नहीं चुनते हैं, तो आपका टीडीएस नई कर व्यवस्था के अनुसार स्वचालित रूप से काट लिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखें और टैक्स व्यवस्था चुनते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप कौन सी टैक्स व्यवस्था चुनना चाहते हैं।